भारत आणि पाकिस्तान यांनी सशस्त्र संघर्ष थांबवावा यासाठी आपण मध्यस्थी केली, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार करत आहेत. मात्र, त्यांनी मध्यस्थी केली नव्हती; असे भारताच्या परराष्ट्र खात्याने पुन्हा स्पष्ट केले आहे. जर भारत व पाकिस्तानने संघर्ष थांबवला, तर अमेरिका दोघांशीही भरपूर व्यापार करेल, असेही ट्रम्प म्हणाले होते. मात्र, अमेरिकेबरोबरच्या व्यापाराचा मुद्दा आलाच नाही, असे परराष्ट्र खात्याने सांगितले. भारत-पाकिस्तान संबंध किंवा दोघांतील ताजा संघर्ष यात हस्तक्षेप करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आवडलेला नसल्याचे भारताने स्पष्टपणे सूचित केले आहे. ट्रम्प यांनी गेल्या शनिवारी समाज माध्यमांवर टाकलेल्या ‘पोस्ट’नुसार व नंतर रविवारी केलेल्या जाहीर विधानांनुसार ट्रम्प यांनी दोघांतील संघर्ष थांबवण्याचे श्रेय अमेरिकेला म्हणजे स्वत:ला दिले. ज्यात लक्षावधी माणसे मारली गेली असती, असा ‘आण्विक संघर्ष’ आपल्या प्रशासनाने  थांबवला, असा दावा त्यांनी सोमवारी पुन्हा केला होता. त्याला परराष्ट्र खात्याने उत्तर दिले. जम्मू-काश्मीर या भारताच्या प्रदेशा बद्दलचे सर्व प्रश्‍न भारत व पाकिस्तान यांनी सोडवावेत, अशी आपली जुनी राष्ट्रीय भूमिका आहे, त्यात बदल झालेला नाही, असे परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केले. अन्य कोणाची मध्यस्थी चालणार नाही असा त्याचा अर्थ होतो.

दोन्ही देशांत झालेल्या संघर्षबंदीचे तपशील परराष्ट्र खात्याने पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. संघर्ष बंदी कधी करावी, त्याचे शब्द काय असावेत, याचे तपशील दोन्ही देशांच्या ‘डायरेक्टर्‍र ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स’ (डीजीएमओ) या अधिकार्‍यांच्या  दूरध्वनीवरील चर्चेत ठरले. हे संभाषण दि.१० मे  रोजी दुपारी तीन वाजून ३५ मिनिटांनी सुरु झाले, असे परराष्ट्र खात्याने सांगितले. पाकिस्तानच्या उच्चायुक्‍त कार्यालयाने परराष्ट्र खात्यास  ‘डीजीएमओ’ यांच्यात दूरध्वनीवर चर्चा व्हावी, असे दुपारी १२.३७ वाजता सुचवले. भारतीय डीजीएमओ यांना सोयीची वेळ ठरली. त्या आधी त्या दिवशी सकाळी भारतीय हवाई दलाने  पाकिस्तानच्या  हवाई  तळांवर जोरकस हल्ले केले होते, त्यात त्यांचे मोठे  नुकसान झाले, ही बाब महत्त्वाची आहे. याला पार्श्‍वभूमी आहे, अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील संभाषणाची. दि.९ रोजी भारतीय वेळेनुसार रात्री नऊ वाजता व्हान्स यांनी मोदी यांच्याशी संपर्क साधला होता. ते काय म्हणाले, हे जाहीर करण्यात आलेले नाही. मात्र, मोदी यांनी, ‘भारताचे उत्तर मोठे, अधिक खोलवर व कठोर असेल’ असे त्यांना सांगितले. त्यानंतर पाकिस्तानात हल्ले करण्यात आले. पाकिस्तानी हवाई दलाच्या मूलभूत सुविधांचे किमान २० टक्के नुकसान त्यात झाले, तसेच अनेक लढाऊ विमाने निकामी झाल्याचे  सरकारने म्हटले आहे. भारताने एकतर्फी हल्ला केला नव्हता. पाकिस्तानने ड्रोन व क्षेपणास्त्रांचा नागरी वस्त्यांवर  मारा केला होता. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने दारू गोळ्याचे साठे व विमानांचे तळ यांना लक्ष्य केले. सरगोधा व भोला री या पाकिस्तानी हवाई तळांवर एफ-16 व एफ-17 ही लढाऊ विमाने ठेवली होती, त्यांचे जबर  नुकसान झाले. त्यानंतर पाकिस्तानी लष्करप्रमुख असिफ मुनीर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्याशी संपर्क साधला. रुबिओ यांनी परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांना दूरध्वनी केला. त्यानंतर संपर्काची चक्रे फिरू लागली. संघर्ष थांबवण्याची विनंती पाकिस्तानी ‘डीजीएमओ’ने भारतास केली. त्यानुसार ५ वाजता संघर्ष थांबवण्याचे ठरले. ट्रम्प यांनी ५.२५ वाजता ते जाहीर केले. परराष्ट्र खात्याचे सचिव विक्रम मिस्री यांनी संघर्ष थांबल्याचे ५.३० वाजता घोषित केले. म्हणजेच ट्रम्प किंवा अमेरिकेने ते घडवून आणले नाही, हे स्पष्ट होते. भारताच्या तडाख्याने पाकिस्तान विकलांग झाला व शरण आला, हे सत्य आहे. अमेरिकेशी द्वि-पक्षीय व्यापार करार करण्यासाठी भारत चर्चा करत आहे. ट्रम्प यांचे दोन्ही देशांत ‘व्यापारी’ हितसंबंध गुंतले आहे. म्हणून, त्यांना संघर्ष बंदीचे श्रेय घ्यायचे आहे; पण प्रत्यक्षात त्यांनी मध्यस्थी केलीच नव्हती, हे सरकारने उघड केले. ही स्वागतार्ह बाब आहे.